कहाँ छ फ्रि भिसा– फ्रि टिकट ?

 चैत्र २६, २०७२- दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर कतार आइपुगेका लेखफर्सा–७, सुर्खेतका ३७ बर्षिय ओमबहादुर कामी हालै नेपाल फर्किए । उनलाई कतार पठाउन हिमालन म्यानपावरले श्रम स्वीकृति लिएको थियो । काठमाडौंमा भनिएजस्तो काम नपाएपछि उनी आफ्नै टिकटमा देश फर्किए । .................... जतिखेर नेपाली कामदारको बिषय उठ्छ, त्यतिखेर कतारी अधिकारीहरुले सुरुमै बताइहाल्छन्– ‘कुनै पनि बिदेशी कामदारले कतार आउनुपर्दा लागत खर्च तिर्नुपर्दैन ।’ नेपालबाट आएका सरकारी तथा उच्च राजनैतिक नेतृत्वले कतारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्रीदेखि राष्ट्रिय मानबअधिकार समितिका अध्यक्षसम्मसँग ‘कट्सी’ भेटघाट गर्दा नेपाल पक्षलाई अर्को कुरा भन्न उनीहरु छुटाइहाल्दैनन्, ‘नेपाली कामदार ऋणको भारी बोकेर कतार नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई कतारी निकायले प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालबाट आउने कामदारले किन पैसा तिरिरहेका छन् ?’ उनीहरु श्रम कानुन पल्टाउदै देखाउँछन्, ‘भिसा र टिकट खरिद गरेर आएको प्रमाण भेटेमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी ब्यबस्था हामीसँग छ ।’ त्यसैमा जरिवाना र जेल सजाय पाउने बर्ष पनि जोडिहाल्छन् । नेपालले आफ्ना नागरिक (कामदार)लाई दलालबाट ठगिन जोगाउन नसकेकोप्रति उनीहरुको ठुलै गुनासो हुन्छ । कतारीहरु यही विषयलाई यति कडा ढंगमा उठाउँछन् कि प्राय: नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतारी निकाय सामु आफ्नो एजेण्डा दरिलोसँग उठाउनै सक्दैनन् ।

 बरु नेपाल फर्किने बेला नेपाली पक्ष भन्ने गर्छन्, ‘समस्या नेपालमै छ । नेपालीबाटै नेपाली ठगिरहेका छन् । नेपालबाटै कामदार समस्या बोकेर कतार जान्छन् । कामदार पठाउनु अघि नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने झन्डै ६ सयको हारहारीमा नेपालमा म्यानपावर क्रियाशील छन् । नेपाली दूतावासलाई यिनै म्यानपावरको गैर ब्यबसायीक कामका कारण कामदारले भोग्नु परेका समस्या सुन्नैमा फुर्सद हँुदैन । त्यसपछि दूतावासको काम हुन्छ, ‘कुन म्यानपावरबाट आएको हो, पत्ता लगाउने र त्यसैलाई फोन गरेर समस्या सुनाउने ।’ भन्छन् फ्रि भिसा, लिन्छन् लाख कतारमा आउने नगन्य मात्रै भाग्यमानी नेपाली छन्, जसले म्यानपावरको सेवा शुल्क १० हजार देखि २० हजार रुपैयाँमात्र तिरेर अइपुगेका छन् । नत्र त, जति तलब उति बढी लागत खर्च । कतार सरकारकै दबाबमा नेपालले एक बर्षअघि खाडीमा काम गर्न जाने नेपालीले भिसा र टिकट पैसा तिर्न नपर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । तर, श्रम मन्त्रालय हाँक्ने नेतृत्वदेखि बैदेशिक रोजगार विभागसम्मका हाकिमहरुको कमजोरीको कारणले यसलाई पूर्णरुपमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । यो नियमले उल्टो कामदारसँग आफुले तिरेको पैसाको समेत रसिद नपाउने स्थिति बन्न गयो । ‘लाख रुपैयाँ तिरेर आउनुपरेको छ । म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँको बिल दिन्छ,’ झापाका रञ्जित बस्नेत भन्दै थिए, ‘हामी त झन् मर्कामा पर्‍यौं ।’ लाग्ला धेरै पैसा तिरेर कमको रसिद लिनु कामदारहरुकै कमजोरी हो । तर, कामदारहरु भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्न जानुछ । कमसे कम म्यानपावरले काम दिलाउँछ भनेर नै पैसा तिर्छौं । बिलका लागि बबाल गरेर हामी काम गर्ने अवसर गुमाउन सक्दैनौं ।’ कतारस्थित दूतावासमा उजुरी गर्न आएका बाराका सहोदर दाजुभाई कमरुद्दिन अन्सारी र खरुद्धिन अन्सारी भन्छन्, ‘राम्रो तलब र काम भनेर नै हामीले ९०/९० हजार रुपैयाँ बुझाएर आएको हो । म्यानपवारले भनेको जस्तो काम र तलब नपाएपछि उजुरी दिन आयौं ।’ दूतावासका श्रम सहचारी नगेन्द्र ज्ञावलीले पनि पैसाभन्दा काममा उजुरी गर्न आउनेको संख्या धेरै पाएका छन् । ‘बढी शुल्क तिर्नुपर्‍यो भनेर मात्रै उजुरी दिन आउने छैनन् । रकम तिरेर अनुसारको काम र तलब नपाउने स्थिति देखेपछि उद्धारका लागि आइपुग्छन्,’ उनले भने । दूतावासको रेकर्डमा उजुरी दर्ता भएको आधारमा हेर्ने हो भने यतिखेरसम्म वैदेशीक रोजगार विभागले सबै म्यानपावरलाई ऐन अनुसार कारबाही गरिसक्नुपथ्र्यो । उनीहरु माथि छानबिन हुन्थ्यो होला । त्यस्तालाई कारबाही गर्न दूतावास आफंैले गम्भीर रुपमा कति पत्र पठाएको होलान ? र, दूतावासको पत्रको भरमा विभागले कति म्यानपावरलाई कारबाही गरेको होला ? यो बुझिनसक्नु छ ।   प्रहरीको छडीमा तर्सिएका दलाल म्यानपावर ब्यबसायीलाई अनुगमन, कारबाही गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभागले नै वैदेशिक रोजगार ऐन, त्यसअन्र्तगत बनेका नियम र कार्यविधि अन्र्तगत आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ । जब म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसायीक ढंगले आफ्नो काम गर्दैन, व्यवसायीक मूल्य मान्यताभित्र बसेर कामदारको आपुर्ति गर्दैन, मानव तस्करीको शैलीमा काम गर्न थालेपछि स्वाभाविक रुपमा विभागको मात्रै बाटो हेरेर साध्य हुँदैन । कामदारले जहाँबाट छिटो न्याय पाउने हो, त्यहाँ जाने हो । वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यसम्पादन कमजोर र फितलो भएपछि प्रहरीले हात हाल्यो । अवैध ढंगले मानव तस्करीको शैलीमा काम गर्नेमाथि छानबिन हुन थालेको छ । प्रहरीको कामबाट सही ढंगबाट काम गर्ने म्यानपावर डराएका छैनन् । डराएका छन त म्यानपावरको आवरणमा मानव तस्करी गर्ने दलाल । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा प्रहरीको काम प्रति प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलन श्रम क्षेत्रको सुधारको लागि देखिन्न । कतार सरकारको अर्को तर्क छ, ‘जुन कम्पनीलाई कामदार चाहिन्छ । उसैले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको कमिसन दिन्छ ।’ अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसमा सत्यता पनि छ । अर्को सत्य के हो भने सबै कम्पनीले ‘कमिसन’ दिँदैनन् । ती सानातिना कामदारलाई सप्लाई गर्नेहरु बढी हुन्छन् । त्यस्ताले भिसा र कामदारलाई टिकटसम्म दिन तयार हुन्छन् । पहिला यो पनि थिएन । बिस्तारै कम्पनी सञ्चालकले टिकटको आर्थिक भारको दायित्व लिन थालेको हो । दोहाका गल्ली गल्लीमा भिसा बेच्नेहरु भेटिन्छन् । अधिकांश म्यानपावरवालाहरुको सिधा पहुँच कम्पनीसँग हुँदैन । गल्ली गल्लीमा भेटिने भिसा ब्यापारीसँग भिसा किनेर लैजान्छन् । तिनै म्यानपावरले कामदारसँग चर्को लागत खर्च उठाइरहेका छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलनको सट्टा मार्केटिङ क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व संयोजक डिबी क्षेत्री भन्छन्, ‘शून्य लागत लागु नै नभएको अवस्थामा रोक भन्नुको अर्थ देखिदैन । सरकारले यसलाई कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्नु पर्छ ।’ दोहोरो चरित्र व्यवसायीको आन्दोलनले श्रम स्वीकृति मात्रै रोकिएको छैन कि ‘डिमाण्ड’ लिएका म्यानपावरले आफ्नो कम्पनीलाई गलत सन्देश दिइरहेका छन् । उनीहरुले ‘नेपाल सरकारले नै श्रम स्वीकृति रोकेको’ भनेर पन्छिएका छन् । निश्चित समयमा कामदार आएन भने कम्पनीले अर्को विकल्प रोज्ने बिषय नजरअन्दाज भइरहेको छ । सरकारले शून्य लागतसँगै कामदारको आपुर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने हो भने यो जालझेल धेरै न्यून हुन्छ । नीजि क्षेत्रबाट रोजगार सिर्जना भइरहेको छ । त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकट कडाईका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडित कामदारहरुमाथि अन्याय भइरहेको छ । धेरै पैसा तिरेर पनि कमको बिल लिनुपर्दा उल्टै कामदारहरु उजुरबाजुर गर्न प्रमाणबिहीन भइरहेका छन् । एक लाख रुपैयाँ तिरेर आएका यमबहादुर घर्ती मगरले दूतावासमा सोधे, ‘यो फ्रि भिसा–टिकट लागु भयो भन्छन्, यो कहाँ छ ? कहाँ पाइन्छ