korea

 कोरिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा लुकिछिपी अर्थात अवैधानिक तवरले बसिरहेका विदेशी माथि कडा रवैया अपनाउने घोषणा गरेको छ । सन् दुइ हजार अठार सम्म कुल अवैधानिक संख्याबाट दश प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित अवैधानिक माथि व्यापक धरपकड र देश निकालाको तयारी सरकारले गरेको छ ।
विदेशी नागरिकका लागि नयाँ नीति ल्याउन आज प्रधानमन्त्री ह्वाङ क्यो आनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवैधानिक रुपले बसिरहेका विदेशी माथि व्यापक धरपकड गर्ने र वैध तवरले काम गरिरहेका कामदारलाई समाजमा घुलमिल पार्न आवश्यक सहजिकरणका उपाय अपनाउने घोषणा समेत गरेको छ ।

अवैधानिकलाई निरुत्साहित पार्न सिमा क्षेत्र, विमानस्थलमा कडा चेकजाँच गर्ने, एयरलायन्सले बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउनु अघि पनि चेकजाँच चुस्त र कोरिया प्रवेश गर्ने बेलामा पनि चेकजाँच कडा पार्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । ब्रसेल्समा आक्रमणपछि कोरियामा पनि अन्र्तराष्ट्रिय आतंकवादी आक्रमणको जोखिम रहेकोले अवैधानिक तवरले बसेका र प्रवेश रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री आनले बताएका छन् । कोरियामा सस्कृँती विधिकरणका लागि आप्रवासी बसाई सकरात्मक भएपनि बढ्दो अवैधानिक र विदेशी नागरिकबाट हुने गरेका अपराधिक घटनाका कारणले सरकार चिन्तित र सोच्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । अहिले कोरियामा रोजगारी, अध्ययन, व्यापार लगायत विभिन्न उद्धेश्यले आएका झण्डै उन्नाइस लाख विदेशी नागरिक छन् । जुन कोरियाको कुल जनसंख्याको तीन दशमलब सात प्रतिशत हो भने अवैधानिक तवरले बस्ने विदेशीको संख्या उन्नाइस लाखको एघार दशमलब तीन प्रतिशत रहेको यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
image
यसैबीच सरकारले इपिएस मार्फत आउने विदेशी कामदार भिषा अवधि सकेर लुकिछिपी बस्ने प्रचलन बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ इपिएस नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । इपिएस मार्फत कोरियाले कामका लागि दक्षिणपुर्वी एशिया र मध्य एशियाली मुलुकबाट कामदार भित्रयाउदै आएको छ । परिवर्तित इपिएस नीति मार्फत श्रम अधिकारीलाई भिषाका शर्त उल्लंघन गर्ने विदेशी कामदारको बारेमा रिपोर्ट दिन थप अधिकार दिइने छ । त्यस्तै विदेशीले भिषा थप या पहिलो नब्बे दिनको भिषा सकेर थप गर्दा उसको विस्तृत विवरण हेरेर मात्र भिषा थप गर्ने या नगर्ने अधिकार पनि अध्यागमन विभागलाई दिने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै सरकारले अवैधानिक संख्याका आधारमा ती मुलुकमा  कामदार कोटा पनि निर्धारण गर्ने बताएको छ ।