 |
निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यका लागि २०६२ फागुन ७ गतेदेखि सुरु गरिएको आन्दोलनलाई चैत २६ कै दिनबाट निर्णायक बनाइएको थियो । २०६३ वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रबमोजिम संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल, नेता एवम् सर्वसाधारणले पनि चैत २६ गतेको जनआन्दोलन दिवसलाई बिर्सन थालेका छन् ।
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सबै दल सम्मिलित जनसागर उर्लेर नारायणहिटी राजदरबार घेर्न पुगेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बाध्य भएर एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई खारेज गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
मुलुकका धेरै राजनीतिक घटनाको विश्लेषण गर्दा वसन्त ऋतुका समय आन्दोलनका लागि उर्बर समय मानिन्छ । विसं २०४६ चैत २६ र २०६२÷६३ को आन्दोलन पनि वसन्त ऋतुकै समयमा भएको थियो । तराई–मधेस आन्दोलन पनि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि वसन्त ऋतुकै समयमा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभए पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन महेन्द्रनगर हालको भीमदत्तनगरमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सक्रिय हुनुभएका मदन चन्दका अनुसार राजनीतिक दलका आसेपासेका कारण ऐतिहासिक दिनलाई बिर्सिएको हो । “देशमा स्वतन्त्रता आओस् भनेर जनसेवा माविमा कक्षा आठमा पढ्दा २०४४ देखि नै सक्रिय भएर लागेँ, विसं २०४६ को आन्दोलनमा हात भाँचिएर घाइते भएँ, चियापसल चलाएर बसेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशता लादेपछि विसं २०६२ मा सक्रिय भएँ फेरि दाँत भाँचियो”–उहाँले भन्नुभयो ।
देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनी स्वतन्त्ररुपमा लाग्नेले ऐतिहासिक दिनको स्मरण गरिनुपर्ने माग गरेपनि दल, नेता र सम्बन्धित अधिकारीको ध्यान जान नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस चैत २६ का दिन पनि पार्टी संसदीय दलको कार्यसमितिको निर्वाचनमा व्यस्त रह्यो । यो दिनलाई सम्झने फुर्सदसम्म काँग्रेसलाई भएन । जनआन्दोलनको सहयात्री दल नेकपा (एमाले) पनि यतिखेर पोलिटब्युरो बैठकमा व्यस्त छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई पनि चैत २६ को ऐतिहासिक दिन सम्झने समय भएन ।
जनआन्दोलनका बेला नेपाल प्राध्यापक सङ्घको सभापतिका रुपमा सक्रिय हुनुभएका मानव अधिकारवादी नेता प्रा कपिल श्रेष्ठ अहिंसात्मक आन्दोलनका रुपमा नेपालको इतिहासमा स्थापित चैत २६ लाई सबै दल एवम् स्वनामधन्य नेताले बिर्सनु दुःखको विषय बनेको बताउनुहुन्छ । “अन्य जुनसुकै आन्दोलनमा मारिनेलाई सहिद घोषणा गरेर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको अहिंसात्मक आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा नगरिनु अन्याय भएको छ, आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौता अनुमोदन भयो, यो उपलब्धिको विषय हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
छयालीस सालको दशकमा विश्वव्यापी रुपमा लोकतन्त्रको लहर भएकाले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग पुगको उहाँको विश्लेषण छ । आन्दोलनमा स्वतन्त्रताका लागि जीवन अर्पण गरेका १९ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग नागरिक समाजले पनि गर्दै आएको छ । तर हजारौँलाई सहिदको घोषणा गरिँदा पनि २०४६ सालको आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा गरिएको छैन ।
पूर्व मन्त्री एवम् प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि १४ वर्षसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका काँग्रेसका पुराना नेता मार्शलजुलुम शाक्य चैत २६ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दिन भएको सम्झना गर्नुहुन्छ । “अहिलेका नेतामा दृढ इच्छाशक्ति नभई राजनीतिक कर्मचारीका रुपमा कार्यरत भएकाले ऐतिहासिक दिन बिर्सिएका हुन्, बिपी जस्ता नेता अरु नजन्मनु नै नेपालको दुर्भाग्य हो”– उहाँले भन्नुभयो । रासस
|
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment